भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग को पेनल्टी के रूप में 45 करोड रुपए की कमाई होगी। जिन स्कूलों ने अभी तक फीस का ब्यौरा मध्य प्रदेश शासन के ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिया है। उन स्कूलों के ऊपर 5 गुना पेनल्टी लगाकर सरकार शुल्क वसूल करेगी। यह वसूली उन स्कूलों से की जाएगी। जिन्होंने अभी तक स्कूल द्वारा वसूले जा रहे हैं शुल्क और फीस की जानकारी नहीं दी है। 
 स्कूलों में फीस के मामले में पारदर्शिता और स्कूलों द्वारा पाठ्यक्रम के रूप में जो मनमानी और नकली किताबें लगाई जा रही थी। उनके ऊपर मध्य प्रदेश शासन ने कड़ा एक्शन लिया है। कई जिलों में कलेक्टर द्वारा छापामार की कार्रवाई भी की गई है। कई स्कूल संचालकों को जेल भेजा गया है। इसके बाद से स्कूल संचालकों में दहशत है। 24 जून तक जानकारी देने की समय सीमा तय की गई थी। जिन स्कूलों ने 24 जून तक जानकारी नहीं दी है। अब उन स्कूलों के ऊपर 5 गुना पेनल्टी तथा ₹25000 तक का जुर्माना शिक्षा विभाग लगाएगा। 
 लोक शिक्षण विभाग ने अभी तक 24 जून की तारीख को बढ़ाया नहीं है। इसका सीधा मतलब है, 24 जून तक जिन स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है। उनसे सरकार पेनल्टी और जुर्माना वसूल करेगी। शिक्षा विभाग का अनुमान है,कि इससे 40 से 45 करोड रुपए की आय शिक्षा विभाग को होगी।