मप्र में मतदान का काउंटडाउन शुरू...
चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक लगा रहे आरोपों की झड़ी...राहुल गांधी ने सतना, बडऩानी, सीएम शिवराज ने अनूपपुर, मंडला, ग्वालियर, बालाघाट और पूर्व सीएम कमलनाथ ने खंडवा में किया चुनावी सभाओं को संबोधित
मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में: राहुल गांधी
सतना/बड़वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सतना और बड़वानी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। मप्र को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर ओबीसी है। राहुल ने कहा, मोदी और शिवराज ने हमारी सरकार चोरी की। क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। जैसे ही मप्र में कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहला कदम जातीय जनगणना कराएंगे, केंद्र में आते ही नेशनल जनगणना जातीय कराएंगे।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए बेरोजगारी को लेकर अपनी बात की शुरुआत की। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सिलेंडर के भावों पर तुलना की। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने 25 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। भाजपा की सरकार ने कांग्रेस की सरकार चुराई। यह चोरी की सरकार है। विधायकों को खरीदा। भाजपा के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जगह के पहले मालिक है। इसलिए हम पैसा कानून लाए। भाजपा आपको वनवासी कहती है। इसका मतलब वे लोग जो जंगल मे रहते हैं।
राहुल ने कहा, आदिवासी नेता पर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं। उसका वीडियो वायरल किया उस बेशरम नेता ने। आप देख रहे हो, आहिस्ते-आहिस्ते जंगल खत्म हो रहा है। अब ये वनवासी कहां जाएंगे। आदिवसियों से भाजपा के नेता कहते हैं हिंदी पढ़ो। हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए। हिंदी पढऩी है तो अंग्रेजी भी पढऩा जरूरी है। क्योंकि आप विदेश जाते हैं तो वहां अंग्रेजी की जरूरत होती है। आदिवासी का बच्चा भी हिंदी के साथ अंग्रेजी पढ़े।
छतीसगढ़ में धान के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में एक किसान से मैंने खेत का दाम पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। यहां धान के दाम अच्छे मिलते हैं। इसलिए खेत की जमीन नहीं बेचेंगे। इसलिए दाम से हमें क्या। किसान खुश है। इसलिए हमने सोचा है कि जो हमने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए तय किया है उसे हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में 18 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या नहीं करते। कांग्रेस सरकार में सब खुश है।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार 50 प्रतिशत कमीशन लेती है। देवेंद तोमर का वायरल वीडियो इसका सबूत है। सबसे बड़ा स्कैम व्यापमं स्कैम है। पटवारी एक्जाम स्कैंडल और भी अन्य घोटाले हुए। मध्य प्रदेश की सरकार घोटाले की सरकार है। बेरोजगारी की सरकार है।
मप्र में 53 में से ओबीसी का सिर्फ 1 अफसर है। फिर भी कहते हैं मप्र में ओबीसी की सरकार है। अगर मप्र का बजट 100 रु. है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50 फीसदी, लेकिन भागीदारी 100 रु. में सिर्फ 33 पैसे। इसलिए मोदी कहते हैं सिर्फ गरीब ही जाति है। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुझे सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग मिले। अंदाजे से कहता हूं कि देश में 50 फीसदी ओबीसी हैं। मोदी - चौहान कहते हैं कि मप्र में ओबीसी की सरकार चल रही है। दिल्ली, मप्र की सरकार को सरकारी अफसर चलाते हैं। बच्चे भी अफसर बनना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एमएलए नहीं चलाते।
रोजगार बड़े-बड़े उद्योगपति नहीं देते, छोटे व्यापारी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दिया। ये जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। पूरा पैसा अडानी-अंबानी को पकड़ा देते हैं। जब अडानी पैसा अमेरिका, जापान और दुबई में घर खरीदने में खर्च करता है। दिल्ली के रेस्टोरेंट में खाना खाता है। मप्र में जो नींव थी उसे भाजपा ने उखाड़ फेंक दिया। नींव किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार और मध्यम व्यापार चलाने वाले हैं। भाजपा ने 20 साल में इन्हें खत्म कर दिया।
मप्र में 18 साल में 18 हजार किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की। मैंने एक किसान से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है। उसने कहा ये जानकर क्या करूंगा। बेचना है ही नहीं। भाजपा ने किसान को सही दाम नहीं दिया। मप्र में सही रेट नहीं मिलता, इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है।