चंडीगढ़ । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है ‎कि देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अगले साल 22 दिसंबर तक आधुनिक टेक्नोलॉजी सिस्टम स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ में शुक्रवार को देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन करते हुए अ‎मित शाह ने कहा ‎कि पुलिस के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, जिसमें विशेष तौर पर तकनीक से जुड़े मामले हैं। शाह  ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की ई-बीट सिस्टम परिकल्पना  देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जायेगी। 90 करोड़ की लागत से बने इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। इस खास केंद्र में देश भर के राज्यों से जुड़े बड़े और फारेंसिक जांच के मामलों को सुलझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन के लिए हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में जिन तीन विधेयकों को पारित किया गया है, उनसे न केवल आम लोगों को त्वरित न्याय ‎मिलेगा अ‎पितु  आपराधिक मामलों को बेहतर तरीके से सुलझाने में मदद मिलेगी।
 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा ‎कि भाजपा चाहे पक्ष में रही हो या विपक्ष में, लेकिन उसने कभी भी संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई। देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने इसे देश का अपमान बताया।
इस दौरान संसद में हाल ही पा‎रित तीनों क्रिमिनल ला को लेकर चंडीगढ़ में रिव्यू बैठक पर चर्चा की गई। बैठक में नए कानून को दिसंबर 2024 तक सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी तथ्यों पर चर्चा की गई। नए कानून को लेकर साल 2019 में काम शुरू किया गया था, जिसके लिए 3200 से अधिक सुझावों को लिया गया। इसके लिए 150 से अधिक बैठकें की गई थीं।