नई दिल्ली । ‎वित्त मंत्री ने कहा ‎कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लागू किए जाने से तीन करोड़ मकानों के करीब का लक्ष्य हासिल हो गया है। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अन्य मकानों का लक्ष्य है। सरकार मध्यम आय के लोगों की मदद करने के लिए योजना शुरू करेगी। यह योजना किराए के घरों या झुग्गी-बस्ती या चालों या अवैध कालोनी के लोगों के लिए शुरू की गई है ताकि वे अपना मकान बना सकें या खरीद सकें। इससे अवैध कब्जे वाला क्षेत्र मुक्त होगा और ऐसे क्षेत्रों का पुनर्विकास करना आसान होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल और नमो भारत से परिवहन विशेष तौर पर सार्वजनिक परिवहन उन्मुख विकास को बढ़ावा मिलेगा और इससे शहरों में परिवर्तन तेजी से होगा। 2024-25 के अंतरिम बजट में आवासीय सुविधा के साथ महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया। इसके तहत पीएम आवास योजना के जरिये महिलाओं का सशक्तीकरण होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा ‎कि पीएम आवास योजना के तहत 70 से अधिक मकान महिलों को एकल या संयुक्त स्वामित्व के तहत दिए गए गए हैं। इससे उनका स्वाभिमान बढ़ा है।