नई दिल्ली। भारत में बेरोज़गारी और श्रम शक्ति पर अलग-अलग अनुमान एक-दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। पुख्ता आंकड़ों की कमी और आधिकारिक आंकड़ों के बार-बार जारी होने से जमीनी हकीकत को समझना मुश्किल हो गया है। पार्थ प्रतिम मित्रा विपरीत रुझानों के कारणों की व्याख्या करते हैं।

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, देश 7% की विकास दर के साथ भी पर्याप्त रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष करेगा, जबकि श्रम मंत्रालय ने इस दावे का दृढ़ता से खंडन किया है। यह आधिकारिक स्रोतों जैसे कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) और भारतीय रिजर्व बैंक के केएलईएमएस डेटा से उपलब्ध व्यापक और सकारात्मक रोज़गार डेटा को ध्यान में रखने में विफल रहता है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई), एक निजी संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में बेरोज़गारी दर मई 2024 में 7% से बढ़कर जून 2024 में 9.2% हो गई है, जैसा कि इसके उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण में बताया गया है। ग्रामीण भारत के साथ-साथ शहरी भारत में भी बेरोज़गारी दर बढ़ी है। ग्रामीण बेरोज़गारी दर मई में 6.3% से बढ़कर जून में 9.3% हो गई। शहरी बेरोज़गारी दर 8.6% से बढ़कर 8.9% हो गई।

इसके विपरीत, पीएलएफ़एस रिपोर्ट जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेरोज़गारी दर 3.2% दिखाती है।

सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा अनुमानों में विपरीत रुझानों ने इन अनुमानों के आधार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मतभेदों के साथ-साथ, ऐसे अन्य मुद्दे भी हैं जो अलग-अलग निष्कर्षों में योगदान करते हैं जैसे कि घर की परिभाषा और रोज़गार की संदर्भ अवधि।