बेंगलुरु । एक ओर जहां कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुफ्त सु‎विधाएं लागू करके भाजपा के कदम डगमगाने को मजबूर कर रही है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी इन योजनाओं की ‎‎खिलाफत करके प्रदेश को ‎दिवा‎लिया बनाने की ओर अग्रसर बता रहे हैं। कहा जा रहा है ‎कि दुनिया की सबसे बड़ी कल्याण योजना कही जाने वाली गृह लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के बाद कर्नाटक कांग्रेस सरकार सातवें आसमान पर है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1.10 करोड़ महिला परिवार प्रमुखों को 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया है कि वे मुफ्त योजनाओं को लागू करने के अपने वादे पर कायम रहेंगे।  आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना 1.56 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई है और उनका बिजली बिल जीरो है, 48.5 करोड़ बार महिलाओं ने शक्ति योजना के तहत बसों में मुफ्त यात्रा की है और 1.39 करोड़ परिवारों को अन्न भाग्य मुफ्त चावल कार्यक्रम से लाभ हुआ है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि युवा निधि कार्यक्रम जिसके तहत बेरोजगार स्नातकों, डिप्लोमा धारकों को क्रमशः 2,000 रुपये और 1,500 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा, जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में शुरू की गई गारंटी योजनाएं देश के लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें देश के बाकी हिस्सों में भी दोहराया जाएगा। कांग्रेस कर्नाटक में अपना दबदबा कायम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि बीजेपी अंदरूनी कलह में फंसी हुई है। हालांकि, समाज के एक वर्ग में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में लागू गारंटी योजनाओं का विशेष उल्लेख किया है और चेतावनी दी है कि ये योजनाएं राज्य को दिवालियापन की ओर ले जाएंगी। भाजपा के राज्य मीडिया समन्वयक करुणाकर कसाले ने बताया कि गारंटी योजनाओं को पूर्ण पैमाने पर लागू नहीं किया गया है। 
उन्होंने शिकायत की कि राज्य के स्वामित्व वाली बसों के कंडक्टर और ड्राइवर अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा ‎कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनाई गई है। कोई विकास नहीं हुआ। सीमेंट, जैली स्टोन, लूज रेत की खरीद बंद कर दी गई है।
कसाले ने कहा कि एक मजदूर प्रति माह 15,000 रुपये आसानी से कमा सकता है। विकास परियोजनाएं रुकने से उन्हें 2,000 रुपये मासिक भत्ते से संतुष्ट होना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक चन्नबसप्पा रुद्रप्पा ने बताया कि राज्य में मुफ्त योजनाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस नेतृत्व गारंटी योजनाओं को लागू करने में गंभीरता से लगा हुआ है। कर्नाटक में हर तीसरे घर को किसी न किसी योजना से लाभ हुआ है।