समाज में विघटनकारी तत्वों पर कठोर कार्यवाही हो ताकि समाज में अच्छा संदेश पहुंचे-गृहमंत्री
- यह बात गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन अवसर पर कही
- भोपाल जोन के चार जिलों के 291 हितग्राहियों को 166 लाख रूपये की राशि वितरित की
mp03.in संवाददाता भोपाल
समाज में जाति,धर्म तथा अन्य आधारों पर विकृति पैदा करने वाले विघटनकारी तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही करें। यह बात गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय ”अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता ” विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन पर कही।समापन अवसर पर डीजीपी विवेक जौहरी ने कार्यशाला के उद्देश्य तथा एडीजी अजाक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने दो दिवस में हुई गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।
वेबिनार के प्रथम सत्र में अजाक शाखा पुलिस मुख्यालय में पदस्थ विधि अधिकारी विजय कुमार बंसल ने ”प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की दृष्टि से आवश्यक तत्व एवं अधिनियम के प्रमुख प्रावधान” विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पीडि़त को न्याय प्राप्त हो, इसलिये हमारा कर्तव्य है कि एफ.आई.आर. दर्ज करते समय सही धाराएं लगाई जायें। उन्होंने अधिनियम की विभिन्न जटिलताओं को समझाते हुए प्रतिभागियों से मैदानी स्तर में आने वाली समस्याओं पर विस्तृत चर्चा भी की । दूसरे सत्र में सेवानिवृत्त भा.पु.से. के.एन.तिवारी ने ”अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार तथा पुलिस कार्यवाही में इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता एक महती आवश्यकता” विषय पर सारगर्भित उद्बोधन देते हुए इस अधिनियम के निर्माण से लेकर वर्तमान तक हुए विभिन्न संशोधनों का वर्णन करते हुए बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर भारत सरकार ने यह अधिनियम बनाया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सावधानीपूर्वक विवेचना करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण पल्लवी जैन गोविल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
लंबित राहत प्रकरणाों के हितग्राहियों को बांटी एक करोड़ 65 लाख की राशि
समापन समारोह में एडीजी भोपाल जोन उपैन्द्र जैन ने अभिनव पहल करते हुए जोन के अन्तर्गत आने वाले चार जिलों भोपाल, राजगढ़, सीहोर एवं विदिशा के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लंबित राहत प्रकरणों में गृहमंत्री डॉ. मिश्रा एवं डीजीपी जौहरी द्वारा वन क्लिक के माध्यम से 205 प्रकरणों में 291 हितग्राहियों को लगभग 1 करोड़ 65 लाख 77 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया।