पुलिस की जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहा बिलाबॉन्ग स्कूल प्रबंधन

पुलिस की जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहा बिलाबॉन्ग स्कूल प्रबंधन
–  बुधवार को दोनों आरोपियों को फिर कोर्ट में पेश किया 
mp03.in संवाददाता भोपाल 
तीन साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस में हुए दुष्कर्म मामले में बिलाबॉन्ग स्कूल प्रबंधन  पुलिस व प्रशासन को सहयोग भी नहीं कर रहा है। बुधवार दोपहर तक स्कूल प्रबंधन ने बस के सीसीटीवी फुटेज और जीपीएस का डाटा उपलब्ध नहीं करा सका है। पुलिस अब आईटी एक्सपर्ट से सीसीटीवी के डिलीट किए गए फुटेज को रिट्रीव करने जा रही है। वहीं वाहन चालक और स्कूल बस में बच्चों की केयर टेकर महिला को पुलिस ने एक दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आज दोपहर बाद दोनों आरोपियों को महिला थाना पुलिस जिला अदालत में पेश करेगी। ज्ञात हो कि गत दिनों बिलाबॉन्ग में पढऩे वाली मासूम बच्ची के साथ वाहन चालक ने दुष्कर्म किया था। बच्ची के कपड़े बदले जाने के कारण मां को शक हुआ। इसके बाद बच्ची ने मां ने पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। इस मामले में पीडि़त मासूम की मां फरियादी है। महिला थाना पुलिस वाहन चालक शाहपुरा निवासी हनुमंत और केयर टेकर उर्मिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि घटना नेहरू नगर से कलियासोत नहर के मध्य हुई है।
पुराने सीसीटीवी फुटेज भी जांचेगी पुलिस
स्कूल प्रबंधन को कम से कम दो महीने का स्कूल बसों का सीसीटीवी फुटेज रखने का नियम है, लेकिन स्कूल प्रबंधन तीन-चार दिन में ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का तर्क दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन मामले को दबा रहा है। पुलिस अब आईटी एक्सपर्ट से घटना वाली बस के सीसीटीवी फुटेज को रिट्रीव करने जा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन से जीपीएस का डाटा भी जब्त करेगी, जिससे यह पता चल सके कि स्कूल से निकलने के बाद बस निर्धारित स्टॉप को छोड़कर अन्य कितने स्थानों पर रुकती है। वहीं सीसीटीवी फुटेज से यह पता लगाया जाएगा कि कहीं कोई और बच्चा हादसे का शिकार तो पहले नहीं हो चुका है।
7 दिन में रिपोर्ट देगी समिति
इधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने तीन अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। यह टीम आज से बिलाबॉन्ग स्कूल बस में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच करेगी। जांच के बाद समिति एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार स्कूल के संबंध में निर्णय लेगी।

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